Farmer ID 2025: केंद्र सरकार सभी कृषि एवं कृषि विभाग की तरफ से किस को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटाइजेशन करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है और इस दिशा में डिजिटल कृषि मिशन काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं जिसके अंतर्गत आधार कार्ड की तर्ज पर सभी किसान भाइयों के लिए अलग से कार्ड बनाया जाएगा और साथ ही इस कार्ड के मदद से सभी प्रकार की किसान से संबंधी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा
आधार कार्ड जैसा ही किसानों को फार्मर आईडी बनाया जाएगा जिससे सभी किसानों को मिलेंगे लाभ नई वर्ष में कृषि से संबंधित तमाम योजनाओं के लाभ लेने एवं लाभ का जानकारी सभी किसानों को फार्मर आईडी की मदद से मिलेगी अब पीएम किसान सम्मान फसल बीमा एवं कृषि से संबंधित अन्य प्रकार के सभी योजनाओं का लाभ सिर्फ फार्मर आईडी के आधार पर ही दिया जाएगा.
किसान फार्मर आईडी एक ऐसी पहचान पत्र केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा लाया जा रहा है जिसमें भूमि पशु एवं बुवाई की गई फसलों के साथ किसानों से संबंधित अलग-अलग प्रकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा सबसे बड़ा लाभ है कि एक बार फार्मर आईडी बन जाने के पश्चात सभी किसानों को केवाईसी करने की जरूरत कभी भी नहीं होगी.
डिजिटल कृषि मिशन की ओर अग्रसर
कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव एवं क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन की शुरूआत किया है और इस मिशन के अंतर्गत 2817 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे इसके साथ एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से कृषि क्षेत्र में डिजिटल ढांचा तैयार करने एवं सभी योजनाओं को लागू तथा उसका लाभ सभी किसानों तक अच्छे से पहुंच पाए सभी किसानों को जानकारी हो इसकी व्यवस्था करेंगे.
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आधार कार्ड की तरह ही यह कार्ड होने वाला है और यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र बनेगा किंतु यह आधार से बिल्कुल अलग होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी की डीपी के आधार पर ही इस डिजाइन किया गया है और डिजाइन की गई इस योजना में तीन घटक शामिल होंगे किसानों की संपूर्ण प्रमाणित विवरण ज्योत एवं बुवाई की गई फसलों के साथ विभिन्न प्रकार की उपयोगी आंकड़ों का संग्रह रहेगा.
कुल 19 राज्यों ने किया कृषि मंत्रालय के साथ समझौता
इस फार्मर आईडी की मदद से सभी किसानों के लिए बदलाव लाने की हम योजना को लेकर कुल 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौता कर लिया है और इसमें किसानों के साथ पशुधन मछली पालन मिट्टी स्वास्थ्य अन्य कृषि कार्यों पारिवारिक विवरण एवं लाभों के विवरण को राज्य एवं केंद्र सरकार के मंत्रालय से भी साझा किया गया है
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और इसकी जानकारी अभी तक 19 राज्यों ने कृषि मंत्रालय के साथ समझौता करते हुए सभी राज्यों को बता दिए हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब समेत अन्य छे राज्यों के एक-एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा और इसके बाद बिहार के कुल 6 जिलों में फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से शुरू होने वाला है.
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